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किसानों के बाद अब कर्मचारी नाराज़ , सरकार को दिया 30 जून तक का अल्टीमेटम

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भोपाल।प्रदेश में सातवें वेतनमान को लेकर कर्मचारियों का सब्र अब टूटने लगा है। किसानों के बाद अब कर्मचारियों में भी सरकार के प्रति आक्रोश दिखाई देने लगा है। लंबे समय से वेतनमान का इंतजार कर रहे कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है, कि अगर 30 जून तक सातवें वेतनमान को लागू नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों ने छटवे वेतनमान को लेकर विसंगतियों को दूर करने की भी बात कहीं है।

दरअसल, सरकार ने सातवें वेतनमान की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसे लागू करने में देरी कर रही है। जिसके कारण कर्मचारी-अधिकारियों में रोष पनपने लगा है। सरकार से मान्यता प्राप्त 20 कर्मचारी-अधिकारी संगठनों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चेतावनी दी है कि अगर 30 जून तक सातवे वेतनमान की ऑफिशियल घोषणा नही की तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे।

बता दें कि सातवें वेतनमान, पदोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर नियमित कर्मचारी नाराज हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर 2016 में 7वां वेतनमान मिल चुका है। देश की ज्यादातर राज्य सरकारें वेतनमान दे चुकी हैं, पर प्रदेश सरकार इसमें देरी कर रही है। सरकार को वेतनमान से जुड़ा प्रस्ताव पहले ही विभाग के अधिकारियों द्वारा भेजा जा चुका है, लेकिन कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर अभी तक मुहर नहीं लगी है।

बीते दिनों हुई कैबिनेट में इसे लाये जाने की उम्मीद थी, लेकिन किसान आंदोलन और सरकार के ढील-मुल रवैया से इस अब तक कैबिनेट में नहीं लाया जा सका है। हालांकि वित्तमंत्री जयंत मलैया घोषणा कर चुके है कि सातवें वेतनमान का लाभ कर्मचारियों को जुलाई में ही दिया जाएगा।

ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है, की जून का आधा से ज्यादा महिने बीते चुका है। और अब सिर्फ इस महिने में आखिरी कैबिनेट होनी है। ऐसे में सरकार को इसमें वेतन की गणना करने का फॉर्मूला, पेंशन का निर्धारण, महंगाई सहित अन्य भत्तों के प्रस्ताव आदी प्रस्तावों पर चर्चा करने में समय लगेगा, उसके बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा।

इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम एक महिना लगेगा, तो फिर सरकार इसे दस दिनों में कैसे पूरा करेगी और कब इसे लागू करेगी। चुंकी एक जुलाई से GST भी लागू होना है।

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